मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड सात हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देकर रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया

मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड सात हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देकर रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया

राज्य स्थापना का रजत जयंती पड़ाव साल 2025, उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो देशभर में चर्चा का विषय बने। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही ऑपरेशन कालनेमी के जरिए देशभर में चर्चा बटोरी।
01 – समान नागरिक संहिता
साल 2025 में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों को नागरिक कानूनों में समानता कायम करने का रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में अब तक तीन लाख 79 हजार से अधिक विवादों का पंजीकरण हो चुका है।

02 – राष्ट्रीय खेल
वर्ष 2025 उत्तराखंड का नाम खेल पटल पर भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर गया। उत्तराखंड ने इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन ना सिर्फ अपनी क्षमताओं का परिचय दिया, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिभाओं ने कुल 103 पदक जीतकर, पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल करते हुए, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

03 – युवा और रोजगार
इस साल उत्तराखंड में एक बार फिर सरकारी भर्तियों में तेजी नजर आई, बीते एक साल में सरकार ने रिकार्ड सात हजार रिक्त पदों पर युवाओं को स्थायी नौकरी प्रदान की। इसी के साथ धामी सरकार के गत चार वर्ष के कार्यकाल में अब तक कुल साढ़े 26 हजार युवाओं को नौकरी प्रदान की जा चुकी है।

04 – उद्योग जगत
दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2025 में धरातल पर उतरते नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपए निवेश संबंधित एमओयू में से दिसंबर 2025 तक एक लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

05 – खेती- किसानी
वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने मिलेट मिशन, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए। मिलेट्स मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड रुपए की कार्य योजना पर मुहर लगाई। इसमें मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना उत्पादक किसानों को बीज एंव जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार नौ पर्वतीय जिलों में कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेगी। इससे करीब 17500 किसान लाभान्वित होंगे। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक पद्यति से बढ़ावा दिया जाएगा।

06 – अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उक्त प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा, इसके बाद प्रदेश में पंजीकृत सभी मदरसा, उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करेंगे।

07 – ऑपरेशन कालनेमी
वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी जैसा अभियान चलाकर देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर सख़्त कार्रवाई की, जिसकी चर्चा पूरे देश में रही। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 10 जुलाई से प्रदेशभर में “ऑपरेशन कालनेमि” शुरु किया। इसके तहत जहां एक ओर हजारों लोगों का सत्यापन हुआ है वहीं अब तक 724 मुकदमें और 511 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है।

08 – योग से निरोग तक
प्रदेश सरकार ने 2025 में योग नीति का भी शुभारंभ किया। अब सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना करने की तैयारी कर रही है।

09 – शीतकालीन यात्रा और हाई ऑल्टीट्यूट अल्ट्रा मैराथन
उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 06 मार्च को उत्तरकाशी हर्षिल पहुंचे। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के क्रम में नवंबर 2025 में पिथौरागढ़ जनपद में साढ़े 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई ऑल्टीट्यूट अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। जिसमें देशभर के 18 राज्यों से 750 से अधिक एथिलीट ने भाग लिया। 60 किमी लंबी इस मैराथन के जरिए प्रदेश सरकार उत्तराखंड को वैश्विक साहसिक पर्यटन का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है।

10 – राज्य आंदोलनकारियों के लिए ऐतिहासिक रहा वर्ष 2025
वर्ष 2025 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किए जाने, राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने जैसे निर्णय लिए। इसके साथ ही राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह किए जाने का फैसला लिया गया।
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इन कार्यों की भी हुई चर्चा
राज्य में 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि हुई अतिक्रमण से मुक्त
राज्य के इतिहास में पहली बार पेश हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट
10 करोड़ तक के कार्य राज्य के स्थानीय व्यक्तियों या पंजीकृत फर्मों को दिए जा रहे हैं
शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से 50 लाख रुपए की गई
राज्य के सभी 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का हुआ शुभारंभ
स्कूली पाठ्यचर्या में शामिल होगा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन
ऋषिकेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित राफ़्टिंग बेस स्टेशन पर काम शुरु
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 मंजूर
देहरादून शहर के लिए रिस्पना, बिन्दाल ऐलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी
देवभूमि परिवार योजना मंजूर, नागरिकों को मिलेगा योजनाओं का समुचित लाभ
गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखण्ड की झांकी को मिला तीसरा स्थान।
184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 1700 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर
राज्य में उत्तराखंड महक क्रांति 2026-36 का हुआ शुभारंभ
खनन सुधारों में मिला दूसरा स्थान, केंद्र से मिली ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
केन्द्रीय कैबिनेट से मिली सोनप्रयाग – केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी
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