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सीएम धामी के नेतृत्व में बड़ा एक्शन, कालागढ़ में 95 अतिक्रमण ध्वस्त
उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से जारी है। प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, और इसी कड़ी में पौड़ी जिला प्रशासन ने शनिवार को कालागढ़ में 95 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए।
सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है, जिससे मुख्यमंत्री धामी की धाकड़ और धर्मरक्षक छवि और अधिक मजबूत हुई है। इससे पहले सख्त भू-कानून लागू करना और देहरादून में अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई भी राज्य की सुरक्षा और संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में सीएम धामी के बड़े फैसले रहे हैं।
साफ है कि सीएम धामी प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी नीतियों से जनता में यह विश्वास बढ़ा है कि सरकार न्यायसंगत फैसले लेकर उत्तराखंड को विकसित, सुरक्षित और सशक्त बना रही है।
पौड़ी जिला प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत की गई, जिसमें अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पूरी तरह समाप्त किए जाएं।
इस कार्रवाई से जहां आम जनता को राहत मिली है, वहीं अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट नीति के कारण अब यह संदेश साफ हो गया है कि उत्तराखंड में कानून का शासन चलेगा और अवैध गतिविधियों में लिप्त कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी प्रदेश के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
*विकसित उत्तराखंड की दिशा में ठोस कदम*
मुख्यमंत्री धामी न केवल अवैध कब्जों को हटाने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास भी कर रहे हैं। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने से आने वाले समय में सार्वजनिक विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में मजबूत और निर्णायक कदम उठा रही है।