Share this
अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही से 5 हज़ार एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त की गई, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में हुए करारों में से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, सरकारी नौकरी में मातृ शक्ति को 30 फीसदी और राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया गया : महामंत्री दुष्यंत गौतम
देहरादून 19 फरवरी। भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने सख्त भू कानून पर धामी कैबिनेट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, धामी, पार्टी के संकल्पों पूरा करने में मॉडल सीएम बनकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने जारी बयान में प्रदेश कैबिनेट के इस निर्णय पर देवभूमिवासियों को भावी सख्त भू कानून निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के धरातल पर उतरने से राज्य के स्वरूप और भू संसाधनों को लेकर हम सबकी चिंता दूर हो जाएगी। सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, इस विधेयक को लेकर लंबी और विस्तृत संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया है। इस संशोधन के तहत सरकार ने भू कानून में जो नए प्रावधान किए हैं उसके बाद कोई भी गलत मंशा से राज्य में जमीन नहीं खरीद सकेगा। इसको बनाते समय हमने विशेष रूप से पर्वतीय भूभाग वाले 11 जनपदों को इसमें शामिल किया है। वहीं उधमसिंह नगर और हरिद्वार को औद्योगिक क्षेत्रों के चलते इससे अलग रखा गया है। इस कानून को लेकर हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है कि प्रदेशवासियों की एक इंच भूमि पर भी भूमाफियाओं का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वादे पूरा करने को लेकर श्री पुष्कर धामी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने कुछ माह पूर्व ही जनता से वादा किया था कि राज्यहित में भू कानून शीघ्र सदन के पटल पर पाया जाएगा और आज उसे पूरा किया। आज हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि जो भी वादे हमारी सरकार ने उनके माध्यम से किया है वे सभी शत प्रतिशत पूरे किए गए हैं। चाहे नकल कानून की बात हो चाहे धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, महिला आरक्षण, राज्य आंदोलनकारी आरक्षण या कोई अन्य विषय हो। इसी तरह यूसीसी लागू करने वाला हम प्रथम प्रदेश बने, 38 वे राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर प्रदेश को खेल भूमि के रूप में स्थापित किया। इसी तरह सरकार में पारदर्शिता से प्रतिभाशाली युवाओं को रिकॉर्ड 20 हजार से भी अधिक नौकरियां मिली हैं। अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही से 5 हज़ार एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त की गई, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में हुए करारों में से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, सरकारी नौकरी में मातृ शक्ति को 30 फीसदी और राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया गया। शीतकालीन यात्रा आरंभ की गई जिसकी ब्रांडिंग करने अब स्वयं पीएम मोदी आ रहे हैं।