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30 प्रतिशत महिला आरक्षण और लखपति दीदी योजना से मजबूत हो रही मातृशक्ति, धामी सरकार का महिला सशक्तीकरण पर जोर

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Nov 17, 2026
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30 प्रतिशत महिला आरक्षण और लखपति दीदी योजना से मजबूत हो रही मातृशक्ति, धामी सरकार का महिला सशक्तीकरण पर जोर






मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं, लोकभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विशिष्ट जीवनशैली में निहित है। भौगोलिक रूप से हम कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी बोली-भाषा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव सदैव बनाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़कर रहना हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी पहचान और विरासत से परिचित कराने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के माध्यम से देश-विदेश में रह रहे उत्तराखण्ड के प्रवासियों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभवों, ज्ञान, कौशल, निवेश और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश के विकास में लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। वे जहां भी रहते हैं, अपनी मेहनत, प्रतिभा और कार्यकुशलता से उत्तराखण्ड का नाम रोशन करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने गांवों, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन स्थलों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में भी योगदान देने का आह्वान किया।

 

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आपसी संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हमारा सहोदर भाई है। दोनों राज्यों के बीच केवल भौगोलिक और प्रशासनिक संबंध ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पर्यटन, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का अनुरोध किया है, ताकि इसका लाभ उत्तराखण्ड को भी मिल सके और दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार, पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन मिले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के बढ़ते अवसरों और विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में लगभग 38 हजार करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण का प्रमाण है।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट, निवेश अनुकूल नीतियों और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से रोजगार और व्यापार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड मिलकर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में नई संभावनाओं को साकार कर सकते हैं।

 

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में विकास की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में भव्य पुनर्निर्माण कार्य और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आध्यात्मिक वातावरण और आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित इन परियोजनाओं से उत्तराखण्ड की धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और उत्तराखण्ड के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे पर्यटन, व्यापार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार और विभिन्न रोपवे परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब में भी लगभग 3.90 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने प्रतिभाग किया है। राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के साथ ही शीतकालीन यात्रा को भी नई पहचान मिल रही है। शीतकाल में भी श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं, होमस्टे संचालकों, होटल व्यवसायियों, परिवहन कारोबारियों तथा छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। कैंची धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन नीति के माध्यम से इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि पर्यटन का लाभ केवल प्रमुख शहरों और प्रसिद्ध स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य के दूरस्थ पर्वतीय गांवों तक भी पहुंचे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और प्रदेश की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। राज्य के हितों और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून लागू किया गया है। नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां प्रदान की हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को भी नई मजबूती दी जा रही है।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने तथा अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।

 

 

 

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखण्डी उपस्थित थे।

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