प्राभुत राशि को 35 लाख से कम करके 3 से 5 लाख तक करने पर बनी आम सहमति जिससे प्रदेश में राज्य विश्विद्यालय से सम्बद्ध 500 से अधिक निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलेगा लाभ।