• Thu. Feb 20th, 2025 12:53:16 PM

Network10 Live

Uttarakhand News Portal

गणेश जोशी ने चौबटिया गार्डन को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।

Share this

 

गणेश जोशी ने चौबटिया गार्डन को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।

देहरादून, 27 जनवरी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभागीय के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। इस दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को शीघ्र ही कृषि एवं उद्यान विभाग केद चयनित 321 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 03 और सहायक विकास अधिकारी वर्ग- 02 के 271 लगभग 692 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण के आदेश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से शीतकालीन पौध आवंटन के संबंध में भी अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में शीतकालीन पौध की डिमांड 617421 लाख पौध के सापेक्ष 06 लाख से अधिक पौध का आवंटन हो चुका है। जिसमें सेब, नाशपाती, पुलम, आडू, अखरोट आदि शामिल है, आगे मांग के अनुसार किसानों को शीतकालीन फल पौध आवंटन किया जाएगा। जिसकी प्रकिया गतिमान है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को काश्तकारों के शेष भुगतान को शीघ्र अति शीघ्र कराने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को अप्रैल माह में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव की सभी तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र चौबटिया गार्डन के रिसर्च सेंटर को प्रारंभ करने के भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चौबटिया गार्डन को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राज्यमंत्री बलराज पासी, कृषि सचिव डा0 एसएन पाण्डे, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, कृषि निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, डा0 महेन्द्र पाल, डा0 सुरेश राम, जैविक उत्पाद परिषद के एमडी विनय कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Share this

By admin

धामी ने कहा राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य के बजट का आकार एक लाख करोड़ को पार कर गया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक  
अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही से 5 हज़ार एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त की गई, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में हुए करारों में से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, सरकारी नौकरी में मातृ शक्ति को 30 फीसदी और राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया गया : महामंत्री दुष्यंत गौतम  
भट्ट ने भू कानून को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के प्राकृतिक भू संसाधनों की दुर्गति करने के लिए वह सर्वाधिक जिम्मेदार है    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed