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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले – पारदर्शिता और नागरिक सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना को साकार करने पर जुटा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) शहर के यातायात दबाव को कम करने और सड़क ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आढ़त बाजार से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रभावित परिसम्पत्तियों के सापेक्ष प्रतिकर वितरण एवं भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। रजिस्ट्री के कार्य निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा व संयुक्त सचिव गौरव चटवाल को अधिकृत किया गया है। प्रति प्रभावित परिसम्पति की रजिस्ट्री व प्रप्तिकर का कार्य एक साथ प्रारम्भ कर दिया गया है।
*प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान*
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह परियोजना देहरादून के केंद्रीय क्षेत्र में यातायात सुगमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभावित संपत्तियों के स्वामियों को उचित प्रतिकर एवं वैकल्पिक भूखंड प्रदान करने की दिशा में पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में नागरिकों के सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और एमडीडीए सभी प्रभावितों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।
*प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान*
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने जानकारी दी कि सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिसम्पत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खंड), देहरादून के पक्ष में प्रारंभ हो चुकी है। सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक के क्षेत्र में बायीं ओर की संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा को अधिकृत किया गया है, वहीं दायीं ओर की संपत्तियों के लिए संयुक्त सचिव गौरव चटवाल को नामित किया गया है। रजिस्ट्री विलेखों को उपनिबंधन कार्यालय, देहरादून में प्रस्तुत करने हेतु लिपिक धन सिंह चौहान और दिव्यान्श श्रीवास्तव को प्रस्तुतकर्ता के रूप में अधिकृत किया गया है।
यह परियोजना देहरादून शहर के यातायात प्रबंधन और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और शहर के सतत विकास के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा जाए। आने वाले समय में इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।