मुख्यमंत्री धामी का बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार: 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट धामी सरकार को देने जा रही है
बड़ी खबर : विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को धामी प्रदेश में लागू करेंगे..
समान नागरिक संहिता: 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट धामी सरकार को देने जा रही है, विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे मुख्यमंत्री धामी
बिग ब्रेकिंग : उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा समान नागरिक संहिता….
धामी सरकार को फरवरी में मिलेगा ड्राफ्ट, फरवरी में सत्र , और फरवरी में ही होगा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारा संकल्प था..आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता. 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारा संकल्प था देवभूमि उत्तराखंड की देव तुल्य जनता के सामने हमने यह अपना संकल्प रखा और उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया हमें सरकार में आने का मौका दिया हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी.. और कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है .. कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी को बताया कि 2 फरवरी को वह उन्हें ड्राफ्ट सोप देगी.. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनके ड्राफ्ट देने के बाद हम उसका आकलन करेंगे.. फिर मंत्रिमंडल में लेकर आएंगे.. और उसके बाद विधानसभा में विधेयक.. लाकर इसे कानून बनाएंगे … और पूरे प्रदेश में लागू करेंगे..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयानयूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी
हम *आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे*
*उत्तराखंड में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र*
मुख्यमंत्री धामी ने कहा
आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।